वैशाखदेखि सुनचाँदीलाई नियम,खै राष्ट्रिय भेला ?

antarik rajaswo bivag nirdesan

काठमाडौं,चैत । वैशाखदेखि सुनचाँदी व्यवसायमा नियमन गरिने भएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागद्धारा जारी बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोवार गर्ने व्यवसायीको नाममा जारी गरिएको निर्देशन २०७५ बाट साना व्यवसायीहरु सवै भन्दा बढी मारमा पर्ने देखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आंतकवादी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी निवारण भन्दैं जारी गरिएको नियमले व्यवसायिक कारोवारका क्रममा व्यवसायको भविष्यमा समस्या ल्याउने भन्दैं व्यवसायीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

उक्त नियममा अव प्रत्येक सुनचाँदी लगायतका वहुमूल्य पत्थरहरुको कारोवार गर्दा पसलले राज्यलाई कारोवार स्टेटमेन्ट बुझाउनुपर्ने भएको छ भने सम्पूर्ण विवरण कम्प्युटरमा राख्नुपर्ने छ । ग्राहकको तिनपुस्ते उर्तान लागि प्रत्येक पसलले एक जना छुट्टै कर्मचारी अनिवार्य राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । ५० हजार भन्दा बढीको कारोवार गर्दा अनिवार्य चेकबाट गर्नुपर्ने छ भने प्रत्येक हप्ता राजश्वमा कारोवारको विवरण बुझाउनुपर्ने नियम ल्याइएको छ ।

सुनचाँदी मार्फत आफ्नो कला सिप प्रस्तुत गर्दै कारोवार गर्दै गुजारा गरिरहेका साना व्यवसायीहरुलाई वैशाख देखि यो नियम लागू भएपछि पेशाबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै साना व्यवसायीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । २५ हजार गहना व्यवसायीहरु संख्या अनुमान गरिएको नेपालमा धेरैमा १ हजार ठूला व्यवसायीहरु कर्मचारी र स्रोतसाधन राखेर यो नियममा चल्न सक्ने भएपनि थोरै लगानी गरेर गुजारा चलाएका अरु हजारौ साना सुनचाँदी पसलहरु आन्तरिक राजश्व विभागको नियमबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने व्यवसायीहरुको भनाई छ ।

आन्तरिक राजश्व विभागले सुनचाँदी क्षेत्रमा कालोधन लगानी हुन सक्ने भन्दैं निकै गम्भिरताको साथ व्यवसायीलाई आंतककारीको गतिविधिसँग जोडिनसक्ने भन्दैं ल्याएको गम्भिर विषयप्रति यतिबेला सुनचाँदी व्यवसायिक संगठन मौन रहेका छन् । साना व्यवसायीहरुको वीचमा यस विषयले छलफल र वहस पाउन सकेको छैन । साना सुनचाँदी व्यवसायीको भविष्यप्रति वेवास्ता गर्दै यतिबेला तैचुप मैचुप गर्दै व्यवसायिक महासंघहरुले विज्ञप्ती समेत जारी गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।

व्यवसायप्रति कालोधनको लगानी र आंतककारी रुपमा समेत कारवाही गर्न सकिने भन्दैं संवेदनशिल ढंगबाट आएको गम्भिरप्रतिको नियमप्रति देशभरका व्यवसायीहरुलाई भेला गरेर राष्ट्रिय भेला गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । महासंघका नेतृत्वले राष्ट्रिय भेला गरेर राज्यलाई नियम संसोधन गर्नुपर्ने भनेर ठोस दबाब दिन सक्छन् या सक्दैन वा साना व्यवसायीहरुको भविष्यप्रति वेवास्ता गरेर कानमा तेल हालेर वस्छन् ? अव केही दिन मात्र कुर्नपर्ने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्