असार मसान्तसम्ममा सुनचाँदी सम्बन्धी नीति तयार हुन्छ: राजश्व विभाग

Antarik Rajaswo Bivag

काठमाडौं,वैशाख । आन्तरिक राजश्व विभागका निर्देशक ऋषिराम पोख्रेलले बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोवार निर्देशन २०७५ लाई असार मसान्त सम्ममा अन्तिमरुप दिने बताउनुभएको छ ।

विभागले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको निर्देशन अनुरुप माघमै जारी गरेर नियमन गर्नुपर्ने भएता पनि वहुमूल्य धातुमा के के पर्छन भनेर स्पष्ट परिभाषा नभएकाले सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनको नियमावलीमा संशोधन गर्न भन्दै एक हप्ता अघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र पठाइएको पोख्रेलले आभूषण बजार पत्रिकालाई बताउनुभयो । वहुमूल्य धातु तथा वस्तुमा के के पर्छन भनेर छुट्टाएको खण्डमा आफुहरुलाई काम गर्न सहज हुने भएकाले सोही अनुसार संशोधनको लागि विभागले पत्र पठाएको पोख्रेलले बताउनुभयो ।

सम्पत्तिशुद्धिकरण कार्यालय प्रधानमन्त्री मातहत रहेकाले नियमावलीमा संशोधन भएर आएपछि विभागले तयार गरेको ड्राफ्टलाई अन्तिमरुप दिने निर्देशक पोख्रेलले बताउनुभयो । सुनचाँदी व्यवसायिक महासंघहरुलाई पनि वहुमूल्य धातुको किसिम र विशेषताका वारेमा सुझाव दिन विभागले आग्रह गरेको पोख्रेलको भनाई छ । महासंघहरुले पनि यस विषयमा छिट्टै सुझाव दिन पोख्रेलले आग्रह गर्नुभयो ।

वैशाखमै जारी गरेर सुनचाँदी व्यवसायीलाई नियमन गरिने विभागले बताएता पनि नियमावलीमा स्पष्टरुपमा वहुमूल्य धातु कुन–कुन हुन् भनेर नतोकिएकाले आफुहरुले तयार पारेको नियमावलीको ड्राफ्ट अन्तिमरुप दिएर कार्यान्वयन गर्न ढिलाई भएको पोख्रेलले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट वहुमूल्य धातुको किसिमको वारेमा नियमावली संशोधन भएर आएपछि असार मसान्तसम्ममा कार्यान्वयन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको निर्देशन अनुरुप आन्तरिक राजश्व विभागले जारी गर्न लागेको नियममा ५० हजार भन्दा माथिको गहनाको कारोवार गर्दा चेकबाट गर्नुपर्ने,प्रत्येक पसलमा कारोवारको तिनपुस्ते विवरण हप्ता–हप्तामा राजश्वमा बुझाउनुपर्ने लगायतको कुरा उल्लेख गरिएको छ । यो नियम जारी भए साना व्यवसायीहरुको उठिवास हुने भन्दै साना व्यवसायीहरुले विरोध गर्दै आइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सुनमा कालो धन र आतंककारीको गतिविधि हुन सक्ने भन्दैं सम्पत्तिशुद्धिकरणको अनुरुपको दण्ड सजाय अनुसारनै सुनचाँदी पसलमा नियमन गर्न निर्देशन आएको थियो । वहुमूल्य धातु भनेर के के भनेर स्पष्ट नभएकाले राजश्वले फेरी नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र लेखेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नियमावली संशोधन भएर आएपछि र वहुमूल्य धातुको वारेमा स्पष्ट किटान भएपछि नियम जारी गरेर काम अघि बढाउने राजश्व विभागले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्